Hemant Soren Cabinet Decisions: हेमंत सोरेन कैबिनेट के बड़े फैसले, अबुआ दवाखाना से लेकर जैविक खेती, दुमका उड़ान सेवा और पशुपालन योजना को मिली मंजूरी

रांची : मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में 27 मई 2026 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, न्यायिक व्यवस्था, पंचायत सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाते हुए राज्य में नई योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का रास्ता साफ किया।

बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य में बहु-चिकित्सा प्रणाली आधारित “अबुआ दवाखाना” स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की दवाएं और उपचार उपलब्ध कराना है।

जैविक खेती को बढ़ावा, 1.05 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य

कैबिनेट ने जैविक खेती के प्रमाणीकरण की महत्वाकांक्षी योजना को भी स्वीकृति दी। योजना को तीन चरणों में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इसके तहत कुल 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर कुल 370 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 42 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

दुमका एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का रास्ता साफ

कैबिनेट ने दुमका हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के तहत नियमित विमान सेवा शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ एविएशन मेट्रोलॉजिकल सर्विस उपलब्ध कराने को लेकर समझौते को मंजूरी दी गई। इससे संताल परगना क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने और पर्यटन-व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाइन को मिली रफ्तार

राज्य सरकार ने खूंटी जिले के कर्रा अंचल स्थित मौजा काटमकुकू और कुलहुटू की 11.635 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यह भूमि लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाइन परियोजना के लिए दी जाएगी। इसके बदले रेलवे द्वारा 17 करोड़ 81 लाख 58 हजार 938 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से रांची और हटिया स्टेशन पर दबाव कम होगा तथा रेल परिचालन अधिक सुगम बन सकेगा।

लोकायुक्त नियुक्ति और न्यायिक ढांचे को मजबूती

कैबिनेट ने झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त झारखंड नियुक्त किए जाने के बाद घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा बगोदर-सरिया अनुमंडल न्यायालय में 20 और चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 41 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश स्तर के पांच सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई।

कलाकारों, पेंशनधारियों और मेडिकल छात्रों को राहत

राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर रेजिडेंट्स, इंटर्न्स और मेडिकल शिक्षा सेवा से जुड़े कर्मियों की वृत्तिका पुनरीक्षण को भी मंजूरी दी गई।

मादक पदार्थों के खिलाफ नई पुरस्कार नीति
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत ड्रग्स तस्करी, अवैध उत्पादन और पेडलिंग की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरा-बकरी पालन को बढ़ावा
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना को मंजूरी दी। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की नई योजना स्वीकृत की गई है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना है।

पंचायतों को मिलेगी बड़ी राशि
पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 244 करोड़ 80 लाख 20 हजार रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की मंजूरी दी गई। इससे पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न वेब पोर्टल के विकास, रखरखाव और होस्टिंग कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम M/s CSC e-Governance Services India Limited के चयन को मंजूरी दी गई।

UIDAI और झारखंड सरकार के बीच AUA/KUA सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट को स्वीकृति दी गई, जिससे आधार प्रमाणीकरण सेवाएं और मजबूत होंगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल विस्तार और PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) योजना को राज्य में जारी रखने की भी मंजूरी दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• झारखंड भवन वसंत विहार और न्यू झारखंड भवन नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क में संशोधन।
• झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को मिलने वाले अनुसेवक भत्ता और सचिवीय सहायता में वृद्धि।
• Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 को प्रशासनिक स्वीकृति।
• Jharkhand Sand Mining (Amendment) Rules, 2026 को मंजूरी।
• पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भूमि और सार्वजनिक उपयोग हेतु दान की गई जमीन पर स्टांप एवं निबंधन शुल्क से छूट।
• PM SETU योजना के तहत ITI उन्नयन योजना को मंजूरी।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत CBNAAT Cartridge की खरीद को घटनोत्तर स्वीकृति।
• झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी।
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