बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Samrat Choudhary सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक तीन महीने में परिवार सहित राज्य के किसी पर्यटन स्थल पर दो दिन प्रवास करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इससे बिहार के पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार के इस निर्देश का उद्देश्य राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। बिहार सरकार लगातार पर्यटन क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम कर रही है। हाल ही में गया से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा को भी मंजूरी दी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा राज्य में इको-टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार जलाशयों और प्राकृतिक स्थलों के आसपास पीपीपी मॉडल पर इको-टूरिज्म सेंटर विकसित करने की योजना बना रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन ढांचे को मजबूती मिलेगी।
हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों को पर्यटन स्थलों पर भेजकर पर्यटन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और बिहार की सकारात्मक छवि देश-दुनिया में पहुंचेगी।
बिहार सरकार का दावा है कि आने वाले समय में राज्य को धार्मिक, सांस्कृतिक और इको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
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