चाकुलिया/जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को चाकुलिया प्रखंड का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जमुआ और चंदनपुर पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पंचायत भ्रमण: ग्रामीणों से सीधा संवाद
उपायुक्त ने माचाडीह, शाखाभांगा, झरिया और जामुआ गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभुकों से सीधे बात कर पूछा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।
- आवास योजना: अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने लाभुकों से अपील की कि किस्त मिलते ही निर्माण कार्य में तेजी लाएं।
- कूप निर्माण: सिंचाई और पेयजल के लिए बन रहे कूपों की प्रगति का जायजा लिया।
आंगनबाड़ी और शिक्षा: ‘मिशन मोड’ में बनेगा आधार
प्रखंड मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बच्चों के भविष्य को लेकर कड़े निर्देश जारी किए:
- एक माह का अल्टीमेटम: सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी और स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चे, जिनका आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है, उन्हें एक महीने के भीतर यह दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
- पोषण ट्रैकर: आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चों के वजन और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि ‘पोषण ट्रैकर’ में समय पर करने को कहा गया।
समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की:
- वैकल्पिक व्यवस्था: रोजगार सेवकों की हड़ताल के कारण विकास कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए ‘मेट’ को सक्रिय (Active) करने का निर्देश दिया गया।
- कालाबाजारी पर रोक: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (MO) को निर्देश दिया गया कि रसोई गैस की आपूर्ति सुगम रहे और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।
- पशुधन एवं चिकित्सा: प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी को पशुधन वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने और कल्याण पदाधिकारी को चिकित्सा अनुदान के आवेदन बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
अधिकारियों की टीम
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त (DDC) श्री नागेन्द्र पासवान, चाकुलिया बीडीओ सुश्री आरती मुंडा, अंचल अधिकारी (CO) और अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने अंत में दोहराया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना ही प्रशासन की प्राथमिकता है।
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ब्यूरो रिपोर्ट, जमशेदपुर।
