केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर सरायकेला-खरसावां जिले में आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। जिले में 18 मई से 25 मई 2026 तक विशेष “बेनेफिशियरी सैचुरेशन कैंप” का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
इस मेगा अभियान को लेकर समेकित जनजाति विकास अभिकरण , सरायकेला-खरसावां ने जागरूकता अभियान चलाने और मौके पर ही ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
शिविरों के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और ग्रामीणों को न सिर्फ योजनाओं की जानकारी देंगे, बल्कि उनके आवेदन भी ऑन-द-स्पॉट स्वीकार करेंगे। अभियान में मुख्य रूप से इन योजनाओं को शामिल किया गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना।
- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ।
- आयुष्मान भारत योजना और विभिन्न पेंशन योजनाएं।
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र।
- किसान क्रेडिट कार्ड , छात्रवृत्ति योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम।
सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल बिठाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी पात्र आदिवासी या पीवीटीजी परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
“सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को इन कैंपों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि मौके पर ही आवेदनों की जांच कर तत्काल आगे की कार्रवाई की जा सके।
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परियोजना निदेशक ने बताया कि जिले के चिन्हित पीवीटीजी बहुल गांवों और आदिवासी टोलों में रोस्टर के हिसाब से कैंप लगाए जाएंगे। ग्रामीणों को इसकी जानकारी देने के लिए पंचायत स्तर पर माइकिंग , दीवार लेखन और स्थानीय मुखिया व वार्ड सदस्यों की मदद ली जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
