झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से नियुक्त अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शनिवार को हुई सुनवाई में कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाया। कमेटी ने सरकार को नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार एवं कैटेगरीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची और अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पहले मांगे गए कुछ दस्तावेज कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए, जबकि राज्य सरकार की ओर से भी नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा किए गए। हालांकि कमेटी ने सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अपूर्ण बताते हुए नाराजगी जाहिर की। पिछली सुनवाई में कमेटी ने राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया था कि वे नियुक्ति परीक्षा से संबंधित राज्य स्तरीय मेरिट सूची, चयनित शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक, नियुक्ति तिथि और अन्य विवरण प्रस्तुत करें।
कमेटी ने अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं को संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है, ताकि उम्मीदवार अपने प्राप्तांकों का मिलान कर सकें और नियुक्ति प्रक्रिया में हुई किसी भी संभावित गड़बड़ी, त्रुटि या अनियमितता को समिति के सामने रख सकें।
मामले में अधिवक्ता चंचल जैन, तान्या सिंह और अमृतांश वत्स सहित कई वकील पक्ष रख रहे हैं।
गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर 257 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। हाई कोर्ट ने कमेटी को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। समिति फिलहाल राज्यस्तरीय मेरिट सूची में कथित खामियों और नियुक्ति प्रक्रिया की अनियमितताओं की जांच कर रही है।
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