झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच बड़ा फेरबदल करते हुए 88 अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। तबादले के तहत कई अधिकारियों को नए जिले और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई प्रखंडों में नए बीडीओ, सीओ और अनुमंडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
कई जिलों में बदले गए प्रशासनिक चेहरे
जारी सूची के अनुसार दुमका में कौशल कुमार को नया एसडीओ बनाया गया है, जबकि संजय पांडेय को मेदिनीनगर और कुमार मयंक भूषण को गढ़वा का एसडीओ नियुक्त किया गया है। धनबाद में अरविंद कुमार ओझा को एडीएम (विधि-व्यवस्था) की जिम्मेदारी दी गई है। रांची के अरगोड़ा अंचल में भी बदलाव हुआ है। सुदिप्त राज को नया अंचल अधिकारी (सीओ) बनाया गया है। वहीं राजेश कुमार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में उप सचिव नियुक्त किया गया है।
शहरी निकायों में भी बड़े बदलाव
नगर निकायों में भी कई अहम नियुक्तियां की गई हैं। एजाज अनवर को आदित्यपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि योगेंद्र प्रसाद को जमशेदपुर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय सिंह बिरूआ को गिरिडीह नगर आयुक्त और विजय वर्मा को मानगो का उप नगर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा विनोद कुमार को मेदिनीनगर, प्रदीप कुमार को हजारीबाग, रजनीश कुमार को देवघर और अमित कुमार को आदित्यपुर में अपर नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है।
More Read
कई प्रखंडों को मिले नए BDO और CO
सरकार ने ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रखंडों में नए बीडीओ और सीओ की तैनाती की है। अभिषेक कुमार को आनंदपुर (चाईबासा) का बीडीओ सह सीओ, अमित कुमार श्रीवास्तव को सरायकेला, धीरेंद्र टुटी को इटकी और अंबिका कुमारी को जगन्नाथपुर का बीडीओ बनाया गया है। वहीं समीर कच्छप को रनिया (खूंटी), आशीष कुमार मंडल को उधवा (साहेबगंज), शफी आलम को बेंगाबाद (गिरिडीह) और यशवंत कुमार सिन्हा को गोविंदपुर (धनबाद) का सीओ नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद
More Read
सरकार का मानना है कि इस बड़े स्तर के तबादले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जिलों व प्रखंडों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों को जल्द ही अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इस व्यापक फेरबदल को राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
