रांची: झारखंड में गैर-राज्य सिविल सेवा कोटे से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य को इस श्रेणी में केवल एक पद मिला है। यह पद पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सचिव अक्षय कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ था। अब इसी पद को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
इन सेवाओं के अधिकारियों को मिलेगा मौका
गैर-राज्य सिविल सेवा कोटे में राज्य प्रशासनिक सेवा के अलावा श्रम सेवा, नियोजन सेवा, योजना एवं विकास सेवा, सूचना सेवा तथा अभियंत्रण सेवा सहित अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। इन्हें आईएएस में पदोन्नति का अवसर दिया जाता है।
पांच अधिकारियों का बनेगा पैनल
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे हैं। एक पद के लिए कम से कम पांच अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा।
स्क्रीनिंग के बाद होगा अंतिम चयन
प्राप्त नामों की स्क्रीनिंग के बाद सेवा अभिलेख, सतर्कता स्वच्छता प्रमाणपत्र (विजिलेंस क्लियरेंस) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति बैठक कर योग्य नामों की अनुशंसा करेगी।
यूपीएससी की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना
राज्य सरकार की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंजूरी मिलने पर चयनित अधिकारी को आईएएस पद पर पदोन्नति की अधिसूचना जारी की जाएगी।
