देश के बैंकिंग और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 24 अप्रैल से बैंक का संचालन बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई के अनुसार, बैंक लगातार नियामकीय मानकों का पालन करने में विफल रहा। जांच में केवाईसी नियमों के उल्लंघन, कमजोर जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण में गंभीर खामियां सामने आईं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन कमियों से जमाकर्ताओं के हित प्रभावित होने की आशंका थी, इसलिए यह कड़ा कदम उठाया गया। आदेश के तहत 24 अप्रैल के बाद बैंक नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगा और अधिकांश सेवाएं बंद हो जाएंगी। इस फैसले का असर One97 Communications पर भी पड़ सकता है। हालांकि, आरबीआई ने ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित रहने और निकासी के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है।
झारखंड में “छात्र शोध एवं नवाचार पॉलिसी-2026” को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस पॉलिसी पर अंतिम निर्णय 29 अप्रैल को झारखंड काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बैठक में लिया जा सकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार इस नीति का उद्देश्य राज्य में शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत उद्योग, शिक्षण संस्थानों और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित कर नए आइडिया को प्रोटोटाइप और फिर व्यवसाय में बदलने पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग दी जाएगी। साथ ही, तकनीकी संस्थानों में 10 टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी रांची में स्टेट इनोवेशन पार्क, रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क और पेटेंट केंद्र स्थापित होंगे, जिससे राज्य में तकनीकी विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में World Economic Forum और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान हुए निवेश समझौतों (एमओयू) की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावोस और यूके में हुए एमओयू को प्राथमिकता के साथ जमीन पर उतारा जाए। उन्होंने औद्योगिक विकास, टेक्सटाइल, उच्च शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, क्रिटिकल मिनरल्स और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। टेक्सटाइल पॉलिसी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र खासकर महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा सकता है और राज्य से श्रमिकों के पलायन को रोकने में मददगार होगा। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स के रिसर्च और उत्पादन को बढ़ावा देने तथा यूनाइटेड किंगडम के संस्थानों के साथ साझेदारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 217 करोड़ रुपये की “हर घर नल-जल” योजना सात साल बाद भी धरातल पर फेल साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि आज भी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ते ही स्थिति और गंभीर हो गई है। गांवों में लगे नलों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोग झरनों और अन्य असुरक्षित स्रोतों से पानी लेने को मजबूर हैं। इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई जगहों पर पाइपलाइन का काम शुरू ही नहीं हुआ, जबकि कुछ स्थानों पर बिछाए गए पाइप भी उखाड़ दिए गए हैं। इस मुद्दे को हेमलाल मुर्मू ने विधानसभा में उठाया था और पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद से जवाब मांगा था। मंत्री ने दिसंबर तक हर घर में पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है।
बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले ईडी सक्रिय,,उत्तर 24 परगना में कई जगहों पर छापामारी,,बड़े चावल व्यापारियों के ठिकानों पर ईडी का छापा,,बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। शनिवार सुबह से ही उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा में कई स्थानों पर ईडी के अधिकारियों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर इस बार इलाके के कई बड़े चावल व्यापारी हैं। शनिवार सुबह से ही उनके आवासों और ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच,ईडी की टीम के साथ भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवान भी मौजूद हैं।
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झारखंड में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और देवघर पुलिस की संयुक्त टीम ने रांची और देवघर में छापेमारी कर हथियार तस्करी से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने “US 99” अंकित एक मॉडर्न पिस्टल और आधा दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए। इस ऑपरेशन में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियों को अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त रणनीति बनाकर कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि आरोपियों का संबंध किसी बड़े नेटवर्क से हो सकता है। कुछ इनपुट में संभावित आतंकी लिंक की भी आशंका जताई गई है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने आधिकारिक रूप से निर्वाचित सदस्यों की सूची जारी की। इस चुनाव में कुल 23 अधिवक्ता सदस्य चुने गए, जिनमें 18 पुरुष और 5 महिला अधिवक्ता शामिल हैं। जमशेदपुर से अनिल तिवारी, राजेश कुमार शुक्ला, निलेश कुमार, अनिल कुमार महतो, ए.के. रशीदी, ललित यादव, अभिषेक कुमार भारती, प्रशांत कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, पवन रंजन खत्री, मनोज कुमार, अनिल कुमार तिवारी, संजय कुमार विद्रोही, राजकुमार और अभय कुमार चतुर्वेदी समेत कई नाम शामिल हैं। वहीं अन्य जिलों से धनबाद के जितेंद्र कुमार और गिरिडीह के परमेश्वर मंडल ने जीत दर्ज की। महिला कोटे से मधुलता रानी, रिंकू भकत, मीरा कुमारी, मौली सिन्हा और निवेदिता कुंडू निर्वाचित हुई हैं। अधिवक्ता महेश तिवारी का परिणाम फिलहाल होल्ड पर है। अब अगला चरण चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव का होगा।
झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी जिलों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी के अनुसार राज्य में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों और जोखिम वाले लोगों की पहचान कर कार्ययोजना बनाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में दवाइयों, फ्लूड्स और ओआरएस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने और कूलिंग ट्रीटमेंट की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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