रांची/चाईबासा: झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर आदिवासी समाज में बढ़ती चिंताओं के बीच झारखंड पुनरुत्थान अभियान ने बिगुल फूंक दिया है। चाईबासा में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी कड़ी मांगें सरकार के समक्ष रखीं।
सीटें घटने की आशंका: राजनीतिक वजूद पर संकट?
बैठक में वक्ताओं ने यह गंभीर आशंका जताई कि आगामी परिसीमन में आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या में कटौती हो सकती है। संगठन का मानना है कि यदि ऐसा हुआ, तो राज्य की राजनीति में आदिवासी समाज की भागीदारी और आवाज कमजोर पड़ जाएगी।
प्रमुख मांगें: ‘आरक्षण व्यवस्था हो मजबूत’
बैठक के दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से निम्नलिखित मांगें की गईं:
- लोकसभा व विधानसभा का पूर्ण आरक्षण: अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों को आदिवासियों के लिए ही आरक्षित किया जाए।
- संवैधानिक सुरक्षा: परिसीमन की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो ताकि समुदाय के अधिकारों का हनन न हो।
- जनसंवाद की मांग: किसी भी बड़े बदलाव से पहले आदिवासी समाज के साथ व्यापक स्तर पर जनसंवाद (Public Consultation) किया जाए।
व्यापक जनजागरण अभियान की तैयारी
संगठन ने घोषणा की है कि इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का विरोध करना नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकारों और उनके राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करना है।
क्यों है यह मुद्दा संवेदनशील?
झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में सीटों का निर्धारण केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल है। परिसीमन को लेकर राज्य में पहले से ही बहस तेज है, और अब सामाजिक संगठनों की इस सक्रियता ने सरकार की चुनौतियों को बढ़ा दिया है।
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