जमशेदपुर: जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी कदम करार दिया है। रविवार को जमशेदपुर परिसदन (Circuit House) में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को केवल योजनाओं के ‘लाभार्थी’ तक सीमित न रखकर उन्हें ‘नीति निर्माता’ (Policy Maker) की भूमिका में लाएगा।
33% आरक्षण: नए भारत की नींव
विधायक ने जानकारी दी कि सितंबर 2023 में पारित इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।
- समावेशी आरक्षण: इसमें SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए भी विशेष आरक्षण का प्रावधान है।
- निर्णायक भूमिका: पूर्णिमा साहू ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो समाज के हर वर्ग का विकास संतुलित और समावेशी होता है।
मतदान में बढ़ती हिस्सेदारी और महिला सशक्तिकरण
विधायक ने डेटा साझा करते हुए बताया कि देश में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले कई क्षेत्रों में अधिक रही है।
- वोटिंग ग्राफ: 2024 तक कुल मतदाताओं में 48.62% महिलाएं हैं।
- पंचायती राज की सफलता: पंचायतों में 46% महिला प्रतिनिधित्व और 14.5 लाख महिला जनप्रतिनिधियों ने साबित किया है कि वे बेहतर शासन देने में सक्षम हैं।
केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र
पूर्णिमा साहू ने उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कदमों ने महिलाओं के जीवन स्तर को बुनियादी रूप से सुधारा है। मातृत्व अवकाश में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाया है।
‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य
प्रेस वार्ता के अंत में विधायक ने कहा कि यह अधिनियम ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अब महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं, बल्कि देश का भविष्य तय करने वाली निर्णायक शक्ति होंगी।
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वरिष्ठ महिला नेत्रियाँ रहीं मौजूद
इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में विधायक के साथ पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण और भाजपा महिला मोर्चा की कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहीं।
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