सरकार ने जारी की अधिसूचना, कई जिलों में बदले गए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साइबर और स्पेशल ब्रांच में भी नई तैनाती
रांची : झारखंड सरकार ने बुधवार को पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य पुलिस सेवा के 201 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापना कर दी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कई जिलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), साइबर डीएसपी, यातायात डीएसपी, विशेष शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव को कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। तबादला सूची में रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गढ़वा, चाईबासा, हजारीबाग, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा समेत लगभग सभी जिलों के अधिकारी शामिल हैं।
कई अहम जिलों में नए एसडीपीओ की तैनाती
अधिसूचना के अनुसार कई अधिकारियों को नए अनुमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ अधिकारियों को रांची और धनबाद जैसे संवेदनशील जिलों में विधि-व्यवस्था, यातायात और साइबर सेल में तैनात किया गया है। वहीं कई नवप्रोन्नत डीएसपी को पहली पोस्टिंग मिली है। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ट्रैफिक, साइबर क्राइम और नगर पुलिस व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा विशेष शाखा, झारखंड जगुआर, आईआरबी, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी कई अधिकारियों की नई पोस्टिंग हुई है।
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साइबर और अपराध नियंत्रण पर फोकस
सरकार ने साइबर अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कई अधिकारियों को साइबर डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। देवघर, जामताड़ा और धनबाद जैसे जिलों में साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष प्रतिनियुक्ति भी की गई है।इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बदलाव देखने को मिला है। झारखंड जगुआर, आईआरबी और जंगल वारफेयर स्कूल में अधिकारियों की नई तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है।
कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में योगदान का निर्देश
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सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि जिन अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और जिनका अलग से पदस्थापन नहीं हुआ है, वे तत्काल पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची में योगदान देंगे। यह अधिसूचना गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव अजीत कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी की गई है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, सभी डीजीपी, आईजी, डीआईजी, उपायुक्त और एसएसपी को भेज दी गई है।
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