जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने राशन कार्डधारकों को लेकर एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जो कार्डधारी लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जिले में फर्जी, दोहरे और निष्क्रिय लाभुकों के खिलाफ चलाए गए एक बड़े स्क्रूटनी अभियान में अब तक 1 लाख 89 हजार 546 फर्जी नाम हटाए जा चुके हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभी भी हजारों निष्क्रिय राशन कार्ड रडार पर हैं।
डीसी राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
शनिवार को उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय सभागार में आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, डाकिया योजना, डोर स्टेप डिलीवरी, नमक वितरण और मुख्यमंत्री चना-दाल योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बैठक में अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा पेश किया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं:
- संदेहास्पद पहचान वाले मामले: 22,975 संदिग्ध मामलों में से 22,689 नाम सूची से हटा दिए गए।
- राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम : 16,399 मामलों में से 5,001 लाभुकों के नाम हटे, जबकि 8,384 सही पाए गए।
- निष्क्रिय राशन कार्ड: 1,64,237 मामलों की जांच में से 1,47,439 नाम पूरी तरह विलोपित कर दिए गए।
- डुप्लीकेट लाभुक: 25,321 मामलों में से 14,417 नाम हटाए गए, जबकि 6,024 मामलों पर अभी जांच जारी है।
“जो लोग सालभर से राशन नहीं उठा रहे हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित कर सूची से बाहर करें, ताकि उनके स्थान पर नए और वास्तविक योग्य जरूरतमंदों को इस योजना से जोड़ा जा सके।”
डाकिया योजना में लापरवाही पर भड़के डीसी, आदिम जनजातियों को 5 तारीख तक मिले राशन
समीक्षा के दौरान पटमदा, पोटका और गोलमुरी-जुगसलाई प्रखंडों में ‘डाकिया योजना’ के तहत खाद्यान्न वितरण लंबित पाए जाने पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आदिम जनजाति परिवारों को हर महीने की 10 तारीख के बजाय 5 तारीख तक हर हाल में उनके घर पर राशन पहुंच जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर सीधी कार्रवाई होगी।
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डीलर और गोदामों की होगी औचक जांच
बैठक में उपायुक्त ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों की नियमित रूप से औचक जांच करने और लंबित जन शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने का आदेश दिया। इसके अलावा, खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए सभी गोदामों की मरम्मत का काम इस महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया गया। इस बैठक में एडीएम राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी सहित जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
