रांची: झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) में कार्यरत 5000 से अधिक पदाधिकारियों और कर्मियों को बड़ा लाभ देने की दिशा में कदम उठाया है। अब इन कर्मियों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज (SGSP) योजना से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग और महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय की ओर से सभी उपायुक्तों (DC) और उप विकास आयुक्तों (DDC) को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते के तहत मिलेंगी विशेष सुविधाएं
सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत संचालित इस एसजीएसपी योजना में पहले से ही सरकारी, संविदा कर्मियों और पेंशनरों को विशेष बैंकिंग और बीमा सुविधाएं दी जाती हैं। अब इस दायरे में मनरेगा के सृजित पदों पर कार्यरत कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है।
कर्मियों को मिलेंगी कई वित्तीय और बीमा सुविधाएं
इस योजना के तहत मनरेगा कर्मियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इनमें कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता कवर तथा आंशिक दिव्यांगता कवर जैसी सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सैलरी अकाउंट के माध्यम से उन्हें विशेष बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुविधाएं और मजबूत होंगी।
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जिलों को दिए गए निर्देश
महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी ब्रजेन्द्र हेमरोम ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मनरेगा कर्मियों को इस योजना की विस्तृत जानकारी दी जाए और अधिक से अधिक कर्मियों को इससे जोड़ा जाए। यह निर्देश वित्त विभाग के आदेश के आलोक में जारी किया गया है।
क्या है SGSP योजना
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स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज (SGSP) राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच विशेष समझौते के तहत संचालित एक योजना है, जिसके अंतर्गत सरकारी और संविदा कर्मियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण, दुर्घटना एवं दिव्यांगता बीमा कवर तथा डिजिटल बैंकिंग में अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं।
