रांची: झारखंड के उन होनहार छात्रों के लिए राज्य सरकार ने खुशियों की सौगात दी है, जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ की गाइडलाइन में बड़े संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस ऐतिहासिक बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।
क्या है मुख्य बदलाव?
अब इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी मार्जिन मनी के मिल सकेगा।
- पहले का नियम: अभी तक ₹4 लाख से अधिक के लोन पर छात्रों को 5% मार्जिन मनी खुद वहन करनी पड़ती थी।
- नया नियम: अब पूरी राशि का बोझ सरकार और बैंक उठाएंगे, जिससे गरीब छात्रों पर से शुरुआती भुगतान का दबाव खत्म हो जाएगा।
क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत?
योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह देखा गया कि कई छात्र ₹4 लाख से ऊपर के लोन पर 5% राशि जमा करने में असमर्थ थे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 2600 छात्रों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। 29 जनवरी 2026 की बैठक में लिए गए इस निर्णय से सरकार पर सालाना ₹5 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन इससे शिक्षा की पहुंच सुलभ होगी।
इस फैसले से छात्रों को होने वाले 5 बड़े फायदे:
- आर्थिक बाधा खत्म: तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज (B.Tech, Medical, MBA आदि) में अब गरीब छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी।
- बाहर पढ़ाई आसान: राज्य के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का सपना अब बिना किसी वित्तीय तनाव के पूरा हो सकेगा।
- किस्तों में भुगतान: कोर्स की अवधि के दौरान किस्तों में भुगतान (Installment payment) की सुविधा मिलेगी।
- मल्टीपल क्लेम: छात्र एक से अधिक बार फीस क्लेम कर सकेंगे।
- पारदर्शिता: ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।
इन संस्थानों में मिलेगा लाभ:
योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कई प्रमुख संस्थानों को जोड़ा गया है:
- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और UGC मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी।
- नालंदा विश्वविद्यालय और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी।
- विशेष संस्थान: फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), होटल मैनेजमेंट, डिजाइन संस्थान और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय।
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