झारखंड के गढ़वा जिले में आगामी खरीफ मौसम को देखते हुए किसानों को खाद की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो संवाद के माध्यम से संयुक्त प्रवर्तन दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
जमाखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में उपायुक्त ने साफ कहा कि किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले जमाखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर गठित प्रवर्तन दलों को पूरी सतर्कता के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी खाद की खपत असामान्य दिखाई दे, वहां तत्काल छापेमारी की जाए और स्थिति की जांच की जाए।
रियायती खाद के दुरुपयोग पर होगी कानूनी कार्रवाई
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बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले रियायती उर्वरकों का उपयोग यदि किसी औद्योगिक इकाई में पाया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने किसानों के बीच डीएपी पर निर्भरता कम करने पर भी जोर दिया। इसके लिए एनपीके एस और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई।
विशेष निगरानी दल करेगा औचक जांच
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जिले में खाद की उपलब्धता और भंडारण की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित की गई है। इस दल में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी शामिल हैं।
यह टीम जिले के विभिन्न खाद प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण करेगी और भंडारण की स्थिति पर नजर रखेगी। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने या कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
