रांची, झारखंड सचिवालय में कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध फिलहाल थम गया है, लेकिन अब रिव्यू सिस्टम को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कड़ा विरोध जताते हुए विभाग के सचिव और मंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
वार्ता के बाद सहमति पर स्पष्टता नहीं
सेवा संघ का कहना है कि मंत्री के साथ हुई बातचीत में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उससे संबंधित कोई आधिकारिक दस्तावेज या कार्यवाही अब तक जारी नहीं की गई है। न ही इस संबंध में संघ को कोई अभिलेखीय जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि बातचीत के दौरान यह तय हुआ था कि समीक्षा समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में केंद्रीय सचिवालय और झारखंड सचिवालय के पदों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा शामिल होगी। साथ ही यह भी सहमति बनी थी कि समिति का प्रतिवेदन केवल परामर्शात्मक होगा और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंत्री संघ के प्रतिनिधियों के साथ पुनः समीक्षा करेंगे, जिसके बाद अंतिम निष्कर्ष मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। संघ का आरोप है कि इन सहमतियों का पालन नहीं किया गया।
समिति गठन और आदेश पर सवाल
संघ ने यह भी कहा है कि विभागीय आदेश के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि सेवा संघ के दो पदाधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है, लेकिन इस संबंध में मूल आदेश की प्रति या विभागीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इससे समिति के सदस्यों को अपना पक्ष रखने में कठिनाई हो सकती है।
इसके अलावा संघ ने यह आशंका भी जताई है कि जारी संशोधन आदेश पर मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं ली गई है, जबकि समिति गठन से जुड़े मूल आदेश में मुख्यमंत्री की स्वीकृति शामिल थी। ऐसे में संघ का कहना है कि नियमों के अनुसार इस संशोधन आदेश पर भी मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य है।
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इस पूरे मामले ने सचिवालय के भीतर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और टकराव की संभावना जताई जा रही है।
