जिले के मेहरमा प्रखंड को विकास की एक बड़ी सौगात मिली है। सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मेहरमा में 7 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से लेकर स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
₹6 करोड़ की प्रशासनिक परियोजनाओं का उद्घाटन
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मेहरमा प्रखंड के विकास के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कई प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। इनमें शामिल हैं:
- बीडीओ-सह-सीओ आवास
- प्रखंड व अंचल के कर्मचारी आवास
- प्रखंड परिसर विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाएं
मंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशासन और जनता तक समय पर सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का होना बेहद जरूरी है।
शादी भवन और पार्किंग की रखी आधारशिला
प्रशासनिक भवनों के उद्घाटन के साथ-साथ आम जनता की सहूलियत के लिए दो बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया:
- ₹65.62 लाख की लागत से बनने वाला आधुनिक विवाह भवन।
- ₹25.73 लाख की लागत से बनने वाला व्यवस्थित पार्किंग स्थल।
पर्यटन मानचित्र पर आएगा ‘भुस्का पहाड़’
इस मौके पर मंत्री ने क्षेत्र के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मेहरमा के भुस्का पहाड़ को अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे भगैया पार्क की तर्ज पर सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा ताकि यह गोड्डा के पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान बना सके।
भगैया सिल्क को GI टैग मिलना बड़ी उपलब्धि, केंद्र पर साधा निशाना
मंत्री ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और बुनकरों का जिक्र करते हुए कहा कि भगैया सिल्क को जीआई टैग मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, जिससे स्थानीय बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बेहतर मूल्य मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने जेएसएलपीएस के माध्यम से महिलाओं के स्वरोजगार और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित आमों के विदेशों तक पहुंचने की सराहना की।
पेयजल संकट पर बोलते हुए मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण पेयजल योजनाओं में देरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार तब तक 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में चापाकलों की मरम्मत और पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करेगी।
पंचायत स्तर पर मिलेंगी डिजिटल सेवाएं
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार अब पंचायत स्तर पर ही डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रही है। वर्तमान में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं, आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस और स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी ग्रामीणों को उनके पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराने की योजना है।
