रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं की नियमित निगरानी और जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं और बजटीय प्रावधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ निर्धारित समयसीमा के भीतर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।
विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए।
नवाचार आधारित योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में मुख्यमंत्री ने नवाचारी योजनाओं को बढ़ावा देने और प्रत्येक जिले की जरूरतों के अनुरूप विकास मॉडल तैयार करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
10 वर्षों के विजन डॉक्यूमेंट पर विचार-विमर्श
समीक्षा बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय झारखंड के दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा भी रहा। इस दौरान आगामी 10 वर्षों के लिए राज्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के सुझाव पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा रोडमैप तैयार किया जाए, जो राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दीर्घकालिक योजना, नवाचार और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से झारखंड को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में कार्य किया जाए।
