रांची/जमशेदपुर: बिरसानगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आश्वासन दिया है कि 15 जून 2026 से पहले सभी पात्र लाभार्थियों को उनके आवंटित फ्लैटों की चाबी सौंप दी जाएगी। यह आश्वासन शनिवार सुबह रांची में हुई वार्ता के दौरान जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू रॉय को दिया गया।
मंत्री के इस भरोसे के बाद सरयू राय ने 1 जून से पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित अपने अनिश्चितकालीन अनशन को स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने इस निर्णय की जानकारी पीएम आवास योजना के लाभुकों को भी दे दी है।
सरयू राय ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अधिकांश लाभुक करीब तीन वर्ष पहले ही फ्लैट के लिए निर्धारित पूरी राशि जमा कर चुके हैं। इनमें से कई लोगों ने बैंक से ऋण लेकर भुगतान किया था। इसके बावजूद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) और नगर विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाभुकों को अब तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिल सका। इससे लाभार्थियों को एक ओर बैंक ऋण की किस्त चुकानी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर किराये के मकानों का खर्च भी वहन करना पड़ रहा है। लाभुकों की शिकायतों के बाद सरयू राय ने मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर विकास मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभागीय अधिकारी लगातार लाभुकों को गुमराह कर रहे हैं और तय समय पर आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
बताया गया कि पूर्व में विभागीय स्तर पर 31 मई तक फ्लैटों की चाबी सौंपने का आश्वासन दिया गया था। निर्धारित समयसीमा पूरी नहीं होने पर सरयू राय ने 1 जून से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठने की चेतावनी दी थी। शनिवार को हुई बैठक में नगर विकास मंत्री ने विभाग की ओर से 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा और 15 जून तक सभी लाभुकों को फ्लैटों का कब्जा दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद सरयू राय ने अपना प्रस्तावित अनशन स्थगित कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस बार निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना वादा पूरा करेगी और वर्षों से इंतजार कर रहे लाभुकों को उनके आवास का अधिकार मिलेगा।
