रांची : संताल परगना में अवैध घुसपैठ की जांच को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और डिटेंशन सेंटर का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों जैसे असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा अवैध घुसपैठ का आबादी पर असर जांचने के लिए गठित समिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा वर्ष 2014 से लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की मांग केवल राजनीतिक एजेंडा है।
सीएम ने कहा कि भाजपा हमेशा से घुसपैठ की बात करती रही है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी इस मुद्दे पर काफी शोर मचाया गया था, लेकिन आखिर उसका क्या परिणाम निकला, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। उन्होंने कहा कि यदि कहीं घुसपैठ जैसी गतिविधियां हो रही हैं तो वह गलत है, लेकिन उसे रोकना पूरी तरह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हेमंत सोरेन ने तंज कसते हुए कहा कि डिटेंशन सेंटर कोई नई चीज नहीं है, पहले भी ऐसे सेंटर रहे हैं। अब क्या सीमावर्ती जिलों के अलावा रांची और हर पंचायत में भी डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे?
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इन पर कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वास्तविक कामों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचने वाले देशों से ईंधन खरीदने में आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। सीएम ने कहा कि हर राज्य और समाज की अपनी अलग जरूरतें होती हैं। झारखंड के मूलवासी गुजरात के नहीं हैं और उनकी सरकार झारखंड के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करती है, जबकि केंद्र सरकार कुछ खास लोगों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है।
