वैश्विक तेल संकट और बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन बचत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की दिशा में पहल करते हुए सरकारी और निजी संस्थानों को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील से जुड़ने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिलों में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक वाहन कम करने का आदेश दिया। योगी ने कहा कि अनावश्यक ईंधन खपत रोकना समय की जरूरत है।सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और औद्योगिक इकाइयों को सप्ताह में दो दिन हाइब्रिड मॉडल अपनाने और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो सके।
मुख्यमंत्री ने मेट्रो, पीएनजी, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और कारपूलिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं को अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाए। सचिवालय और निदेशालय स्तर की आधी बैठकों को ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केवल सरकारी पहल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा जन अभियान है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी यात्राओं में कटौती करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने बिजली बचत को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों, निजी प्रतिष्ठानों और घरों में अनावश्यक बिजली उपयोग रोका जाए तथा व्यावसायिक परिसरों में रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का न्यूनतम इस्तेमाल हो। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।प्रदेश सरकार ने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘विजिट माई स्टेट’ अभियान चलाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों को सरकारी उपहारों में शामिल करने तथा त्योहारों और शादियों में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।
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