रांची, राजधानी के डोरंडा स्थित कुसई कॉलोनी में बिजली विभाग के आवासीय परिसर पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) द्वारा कराए गए प्रारंभिक आकलन के अनुसार, कुल 251 आवासों में से करीब 100 आवासों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।
जांच में यह भी सामने आया है कि कई कर्मचारी ट्रांसफर या निधन के बाद भी आवास खाली नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, कुसई कॉलोनी में आधा दर्जन से अधिक अवैध खटाल और 18 अवैध दुकानें भी संचालित हो रही हैं। इनमें राशन, पान और अन्य दैनिक जरूरतों की दुकानें शामिल हैं, जबकि कई स्थानों पर झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
विभाग ने तैयार की सूची, कार्रवाई तय
विभाग ने अवैध कब्जाधारियों की सूची तैयार कर ली है, जिसकी जिम्मेदारी कनीय अभियंता राम नरेश और कार्यपालक अभियंता हेमंत कुमार को दी गई थी। इस सूची को एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक और मुख्यालय को सौंप दिया गया है।
रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने स्पष्ट किया है कि कॉलोनी से अवैध कब्जे, खटाल और दुकानों को हटाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही जिन कर्मचारियों को आवास आवंटित किया जाना है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
जर्जर हालत में कई क्वार्टर
कुसई कॉलोनी के कई आवास जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। वर्षों से मरम्मत नहीं होने के कारण कई मकानों की हालत खराब हो गई है। बारिश के दौरान छत गिरने और पानी रिसने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कर्मचारियों को चोट लगने के मामले भी हुए हैं। कुछ जगहों पर कब्जाधारी खुद ही मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश मकानों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।
खटाल और दुकानों की पहचान
विभाग ने 8 अवैध खटाल और 18 दुकानों को चिन्हित किया है। खटाल संचालकों में राम प्रवेश, रामलाल यादव, जानकी राय, विरेंद्र कुमार, विकास यादव, संजय गिरी, चुनामनी और लट्टू यादव के नाम शामिल हैं। वहीं दुकानों में रंजन कुमार स्टोर, मिथलेश सिंह, दशरथ पानी दुकान, सिकंदर, बिपीन कुमार, आनंद मिस्त्री, पिटर, भारत गोसाई, टिपन यादव, रामअवतार, मिथुन, अजू वर्मा, हरी गिरी, ओम प्रकाश, चंद्रिका बैठा, विपिन बैठा और बड़कू ठाकुर के नाम सामने आए हैं।
जल्द शुरू होगी विभागीय कार्रवाई
विभाग अब सूची के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। संभावना है कि जल्द ही अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान चलाकर आवासों को खाली कराया जाएगा और परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। साथ ही जुर्माना भी वूसला जाएगा। यह आवासीय परिसर में व्यापार करना अवैध है। – मनमोहन कुमार, महाप्रबंधक, राची एरिया बोर्ड, जेबीवीएनएल, रांची
