राजधानी रांची में आज होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार झारखंड में डीए को मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने पर विचार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया है। संभावना है कि इस प्रस्ताव को आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
इस संबंध में यह भी माना जा रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के हालिया फैसले के अनुरूप ही कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था, जिसके बाद झारखंड सरकार भी समान दर लागू करने की तैयारी में है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी। लंबे समय से कर्मचारी संगठन केंद्र के समान डीए लागू करने की मांग कर रहे थे।
विशेषज्ञों का कहना है कि डीए बढ़ने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा और घरेलू खर्चों का बोझ कुछ हद तक कम होगा। अब सभी की नजर कैबिनेट की बैठक के फैसले पर टिकी है। मंजूरी मिलने की स्थिति में वित्त विभाग जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगा और नया महंगाई भत्ता लागू कर दिया जाएगा।
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