झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) की नियमावली में भाषाओं को शामिल करने को लेकर जारी विवाद के बीच गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार 18 मई को आयोजित होगी। यह बैठक प्रॉजेक्ट भवन में होगी, जहां भाषा सूची को लेकर विभिन्न पक्षों की राय पर मंथन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गठित इस समिति का उद्देश्य जेटेट में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली जैसी भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर विचार करना है। हाल के दिनों में इस विषय को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई थी। समिति में राधाकृष्ण किशोर को समन्वयक बनाया गया है। वहीं संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडेय सिंह, योगेन्द्र प्रसाद और सुदीव्या कुमार को समिति का सदस्य बनाया गया है।
बैठक के आयोजन और समिति को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल एजुकेशन एंड लिट्रेसी डिपार्टमेंट झारखंड को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में भाषा सूची को लेकर विभिन्न संगठनों और पक्षों की आपत्तियों एवं सुझावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विवाद के समाधान और आगे की रणनीति पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है।
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