रांची: झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक संकल्प जारी कर दिया। अब सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी समान दर लागू करने का निर्णय लिया है। बढ़ी हुई डीए दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
जारी संकल्प में कहा गया है कि वित्त विभाग के 18 जनवरी 2017 के आदेश के तहत सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों को मूल वेतन पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। हालांकि यह बढ़ा हुआ भत्ता केवल मूल वेतन पर लागू होगा, विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन पर नहीं।
गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के इस प्रस्ताव को 27 मई 2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अब वित्त विभाग द्वारा संकल्प जारी किए जाने के बाद राज्यकर्मियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलने का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
