झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पेंशनधारियों और कर्मियों के भत्ते में वृद्धि; मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली हरी झंडी

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास और कर्मचारियों के हित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा नियमावली से संबंधित कुल दर्जनों प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सौगात

कैबिनेट ने राज्य के कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है:

• छठा और पांचवां केंद्रीय वेतनमान: राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के अपुनरीक्षित वेतनमान (6th और 5th Pay Commission) की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
• महंगाई भत्ता: राज्य कर्मियों को 01.07.2025 के प्रभाव से संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति: 4 नए मेडिकल कॉलेज

आर्थिक मामलों के विभाग की Viability Gap Funding (VGF) के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर राज्य के चार जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये अस्पताल धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा में स्थित हैं। इसके लिए वित्तीय सहायता और बिड डॉक्यूमेंट को भी मंजूरी दी गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण

राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है:

• नामकुम-डोरंडा मार्ग: रांची के नामकुम से डोरंडा पथ (MDR-02) के चार लेन चौड़ीकरण के लिए ₹162.82 करोड़ की संशोधित राशि स्वीकृत।
• पाकुड़ बाईपास: शहरकोल से प्यादापुर पथ (कुल 6.34 किमी) के निर्माण हेतु ₹45.47 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति।
• ROB का निर्माण: जामताड़ा-करमाटांड़-लहरजोरी पथ पर रेल ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण हेतु ₹93.44 करोड़ की स्वीकृति।
• कोठिया-चंपागढ़ पथ: NH-133 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए ₹101.03 करोड़ की राशि स्वीकृत।

शिक्षा और तकनीकी विकास

• सर जे.सी. बोस और नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय: गिरिडीह और मेदिनीनगर स्थित इन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन और पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति।
• झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल: राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए इस फेस्टिवल के आयोजन की योजना स्वीकृत।
• STEM एजुकेशन: महान वैज्ञानिक सर ज्ञानेंद्र चंद्र घोष के नाम पर ‘Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme’ की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत विज्ञान और तकनीकी महत्व के दिवस मनाए जाएंग

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• नक्सल प्रभावितों के लिए न्याय: रांची, धनबाद और डाल्टेनगंज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 03 विशेष न्यायालयों हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के पदों का सृजन।
• मदिरा बिक्री नियमावली: झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति।
• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: ‘झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (SPV for Bharatnet Project) के गठन को मंजूरी।
• पशुपालन सेवा: झारखंड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2024 में अपेक्षित संशोधनों की स्वीकृति।

---

जोहार न्यूज़ टाइम्स के साथ जुड़ें और झारखंड सरकार के हर महत्वपूर्ण फैसले की सटीक जानकारी पाएं। joharnewstimes.com