रांची: झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही संपन्न कराए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) आरक्षण लागू किया जाएगा।
सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर जोर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव प्रक्रिया को समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा है।
चुनाव और आरक्षण से जुड़ी मुख्य बातें:
- केंद्र को भेजा प्रस्ताव: राज्य सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का औपचारिक प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया है। मंत्री के अनुसार, वहां से सकारात्मक संकेत मिले हैं।
- आयोग को निर्देश: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC आयोग) और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया गया है कि वे चुनाव से जुड़ी तमाम औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें।
- अगले साल होंगे चुनाव: सरकार की योजना के अनुसार, अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव इसी नई आरक्षण व्यवस्था के तहत होंगे, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
मजबूत होगी लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार का मानना है कि समय पर चुनाव कराने और ओबीसी वर्ग को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता आएगी और पंचायतें अधिक सशक्त बनेंगी। इस घोषणा के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है।
