चतरा में विधानसभा समिति की समीक्षा बैठक, RTI और सेवा गारंटी कानून के प्रभावी पालन पर जोर

चतरा में विधानसभा समिति की समीक्षा बैठक, RTI और सेवा गारंटी कानून के प्रभावी पालन पर जोर

Johar News Times
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सरयू राय ने अधिकारियों को दिए निर्देश, योजनाओं की पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा

चतरा: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने शुक्रवार को चतरा परिसदन सभागार में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, अधिनियमों के अनुपालन और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समिति के सभापति सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक से पहले उपायुक्त रवि आनंद ने सरयू राय का स्वागत किया। समीक्षा के दौरान समिति ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी अनुपालन, नगर निकायों में कानूनी प्रावधानों के पालन, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और खनन संबंधी नियमों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही लोक अभियोजकों को जारी सरकारी दिशा-निर्देशों और विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुपालन की भी समीक्षा की गई।

सरयू राय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त आरटीआई आवेदनों, उनके निष्पादन, लंबित मामलों और अपीलों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समयसीमा के भीतर मामलों के निपटारे का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम एवं सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट प्रदर्शित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण कार्य, आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, उद्योग और कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभुकों तक निर्धारित समय पर खाद्यान्न पहुंचाने को कहा गया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान लंबित भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जिले में संचालित ईंट भट्टों के संचालन एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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