ट्रेजरी फर्जी निकासी मामले के बाद पथ निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल, 58 लेखा लिपिकों का तबादला

ट्रेजरी फर्जी निकासी मामले के बाद पथ निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल, 58 लेखा लिपिकों का तबादला

Johar News Times
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झारखंड में ट्रेजरी से वेतन मद में फर्जी निकासी और वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद सरकार ने विभागों में बड़े स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में पथ निर्माण विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत 58 लेखा लिपिकों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। विभाग ने वित्त विभाग के 28 अप्रैल 2026 के निर्देश का हवाला देते हुए सभी अधिकारियों को आदेश का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

जारी अधिसूचना के अनुसार जमशेदपुर पथ प्रमंडल के रिजवान मो. खान को रांची पथ अंचल, अनमोल प्रेम कच्छप को लोहरदगा से रांची पथ अंचल, विक्रांत कुमार को जमशेदपुर से रांची पथ प्रमंडल, हरीश कुमार को रामगढ़ से रांची और शैलेश कुमार को बोकारो से रांची पथ प्रमंडल भेजा गया है।

संध्या शिखा नाग को रांची से रांची ग्रामीण प्रमंडल, सिद्धनाथ तिवारी को डाल्टनगंज से लोहरदगा, रौशन कुमुद केरकेट्टा को सिमडेगा से गुमला और प्रभाकर कुमार को लातेहार से गुमला स्थानांतरित किया गया है। समीर राज टोप्पो को गुमला से रांची ग्रामीण, मनमोहन कुमार सिंह को हजारीबाग से मनोहरपुर, आशीष विवेक बेक को हजारीबाग अंचल से जमशेदपुर तथा धर्मेन्द्र कुमार पंकज को बोकारो से जमशेदपुर भेजा गया है।

इसके अलावा विवेक कुमार आनंद को दुमका, कृष्ण कुमार सिंह को रांची से हजारीबाग, पप्पू कुमार सिंह को डाल्टनगंज से धनबाद और जोनसेन तिग्गा को रांची अंचल से रामगढ़ स्थानांतरित किया गया है। संदीप कुमार महतो को खूंटी से चतरा तथा संतोष कुमार यादव को देवघर से कोडरमा भेजा गया है।

रवीन्द्र कुमार सिन्हा, जुबैर आलम, शिव कुमार, राजीव कुमार, सुशील हांसदा और विशाल कुमार नायक को अलग-अलग प्रमंडलों में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मनोज कुमार को धनबाद से गोड्डा, मुकेश कुमार को गुमला से पाकुड़, मीनू मंडल को गिरिडीह से देवघर, प्रदीप कुमार सिन्हा को देवघर से जामताड़ा, राजीव रंजन को रांची से साहिबगंज और संजीव कुमार को गोड्डा से डालटनगंज भेजा गया है।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि अधिकांश स्थानांतरित कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता मिलेगा, जबकि जिनका तबादला उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही जून 2026 का वेतन नए पदस्थापन कार्यालय से भुगतान किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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