विधानसभा में भारी हंगामा: आजसू विधायक तिवारी महतो ‘मार्शल आउट’
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन सदन रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी भाजपा और आजसू विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बहस के दौरान आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने उग्र होकर रिपोर्टर टेबल पर मुक्का मारा, जिसके बाद आसन के आदेश पर उन्हें मार्शल द्वारा सदन से बाहर कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर ‘बाबूओं की सरकार’ होने का आरोप लगाया।
ईरान-इजराइल तनाव का असर: कमर्शियल गैस सप्लाई पर रोक
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण झारखंड में एलपीजी (LPG) संकट गहराने लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए 9 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पर अस्थाई और अघोषित रोक लगा दी है। हालांकि, अस्पताल और स्कूलों जैसे जरूरी संस्थानों को इससे मुक्त रखा गया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिनों का ‘इंटर-बुकिंग पीरियड’ भी लागू किया है।
सुरक्षा अलर्ट: रांची सिविल कोर्ट को फिर मिली उड़ाने की धमकी
राजधानी रांची के सिविल कोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी और बम निरोधक दस्ते (BDS) ने कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और आने-जाने वालों की कड़ी जांच की जा रही है।
नक्सलवाद पर रिपोर्ट: राज्य में केवल 55 माओवादी सक्रिय
विधायक सरयू राय के सवाल पर सरकार ने सदन में जानकारी दी कि झारखंड में नक्सली प्रभाव अब काफी कमजोर हो चुका है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में केवल 55 माओवादी सक्रिय बचे हैं। वर्ष 2026 में अब तक 17 नक्सलियों को मार गिराया गया है। फिलहाल सारंडा के जंगलों में संयुक्त अभियान जारी है।
मनरेगा कर्मियों की हड़ताल: विकास कार्य ठप होने की आशंका
अपनी मांगों को लेकर राज्य भर के मनरेगा कर्मी (BPO, AE, JE और रोजगार सेवक) सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। हजारीबाग समेत कई जिलों में मनरेगा योजनाओं की डिमांड नहीं लग पा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य और मजदूरों का रोजगार प्रभावित होने की संभावना है।
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