नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने के बाद यह बड़ी नियुक्ति मानी जा रही है। इन नियुक्तियों के साथ शीर्ष अदालत में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है।
सबसे अधिक चर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना की नियुक्ति को लेकर है। वह जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला वकील हैं। इसके साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला न्यायाधीश बन गई हैं। वर्तमान में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के अलावा सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है।
कोयंबटूर की रहने वाली वी. मोहना ने सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों में पक्ष रखा है। इनमें सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकार और कर्नाटक हिजाब विवाद जैसे चर्चित मामले शामिल हैं। उनका कार्यकाल जून 2031 तक रहेगा। इनके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागु, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है।
रांची में जन्मे जस्टिस श्री चंद्रशेखर की नियुक्ति झारखंड के लिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद राज्य को सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं जस्टिस शील नागु, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली अपने न्यायिक अनुभव और कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है, जिससे शीर्ष अदालत की कार्यक्षमता और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
