रांची न्यूज़: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। लंबे समय से लंबित हेल्थ इंश्योरेंस योजना पर आगामी 23 अप्रैल को अंतिम करार (MOU) होने जा रहा है। इस समझौते के बाद अब सरकारी कर्मियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी खर्च करने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पुलिसकर्मियों को मिलेगा विशेष ‘सुरक्षा कवच’
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें राज्य के पुलिसकर्मियों को भी प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया है। फील्ड में तैनात रहने वाले जवानों और उनके परिजनों को अब निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। ड्यूटी के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अब उन्हें विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे।
क्या होगा योजना में खास?
- कैशलेस इलाज: समझौते के बाद कर्मचारी सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करा सकेंगे।
- लाखों परिवारों को लाभ: इस करार से न केवल कर्मचारी, बल्कि उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
- गंभीर बीमारियों का कवर: हृदय रोग, कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
23 अप्रैल का दिन क्यों है खास?
सूत्रों के मुताबिक, 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग और बीमा कंपनी के बीच औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद राज्य के लाखों नियमित और अनुबंध कर्मियों के लिए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से चली आ रही मांग की जीत बताया है।
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