झारखंड में हर हाल में बजेगा डीजे: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि राज्य में रामनवमी, सरहुल और ईद जैसे त्योहारों पर डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था; उनका उद्देश्य केवल डीजे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इसी मुद्दे पर विधायक निर्मल महतो, मनीष प्रसाद और रोशन लाल चौधरी ने भी डीजे पर रोक का विरोध किया, जबकि मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि सरकार केवल कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है।
इंदौर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हादसा: 8 की मौत
इंदौर के ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी में बुधवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तीन मंजिला मकान को चपेट में ले लिया। इस हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया और उनकी बहू समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं। बिजली कटने के कारण घर के डिजिटल लॉक नहीं खुल पाए, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। मृतकों में बिहार के किशनगंज से आए रिश्तेदार भी शामिल थे।
डॉ. अभय सागर मिंच यूएनओ मुख्यालय में होंगे सम्मानित
झारखंड के लिए गर्व का विषय है कि डॉ. अभय सागर मिंच को जनजातीय और स्वदेशी अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ‘ग्लोबल अवार्ड 2026’ के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान 15 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (UNO) मुख्यालय में प्रदान किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने उन्हें शॉल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया और इस उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।
विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन: जल और बिजली पर चर्चा
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य के बुनियादी मुद्दों पर गरमागरम बहस हुई। विधायक सरयू राय ने लातेहार के जगराहा डैम के संरक्षण का मुद्दा उठाया। हालांकि, मंत्री हफीजुल हसन ने तकनीकी कारणों और स्वामित्व नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन भविष्य के लिए नया प्रस्ताव तैयार करने का संकेत दिया।
हवाई यात्रा के नियमों में संशोधन; कर्मचारियों के लिए नए प्रावधान
झारखंड सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्रा नियमों में बदलाव किया है। अब लेवल-14 और उससे ऊपर के अधिकारी बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकेंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के कर्मियों के लिए इकोनॉमी क्लास का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार, यह संशोधन पारदर्शिता और केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप एकरूपता लाने के लिए किया गया है।
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