पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले दिल्ली दौरे के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तहत लंबे समय से रुकी विकास योजनाओं के लिए 39 हजार करोड़ रुपये जारी करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बंगाल के आर्थिक विकास, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में रुकी केंद्रीय परियोजनाओं को तेज गति से लागू करने का आश्वासन दिया है। इनमें कई ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जो पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान लंबित थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को दोहराते हुए बंगाल के विकास को केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
इसके साथ ही राज्य में आयुष्मान भारत और ग्रामीण रोजगार योजना VB G-RAM G को तेजी से लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की वेतन आधारित रोजगार सुविधा देने वाली योजना शुरू की जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को लेकर वर्चुअल बैठक करेंगे।
इधर कोलकाता एयरपोर्ट परिसर स्थित गौरीपुर जामे मस्जिद को हटाने या स्थानांतरित करने का विवाद भी चर्चा में रहा। फिलहाल इस संवेदनशील मुद्दे पर फैसला बकरीद के बाद 27-28 मई तक टाल दिया गया है। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने राज्य प्रशासन से कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन मस्जिद ढांचे को हटाने की कार्रवाई में उसकी सीधी भूमिका नहीं होगी।
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